सिर्फ सरकारी रियायतें लेने वाले उद्योगों को ही देना होगा 70 प्रतिशत रोजगार

भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार की घोषणा पर अमल करते हुये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने अपनी नीतियों में यह नया प्रावधान कर दिया है कि उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार मप्र के मूल निवासियों को दिया जायेगा तभी उस उद्योग को सरकारी रियायतें मिलेंगी। यह नया प्रावधान वृह्द उद्योगों के साथ-साथ सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर लागू होगा। यदि कोई उद्योग सरकारी रियायतें नहीं लेना चाहता है तो उसे छूट होगी कि वह प्रदेश के 70 प्रतिशत मूल निवासियों को रोजगार न दे। इसके अलावा रियायतें लेने वाले उसी उद्योग को इस नये प्रावधान को लागू करने की बाध्यता होगी जिसका उत्पादन 1 जनवरी 2019 के बाद प्रारंभ होगा।

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